CAG ने CBSE को लताड़ा: मामला Affiliation को लेकर

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    नई दिल्ली (अपडेट 10 अप्रैल): स्कूलों के संबद्धता (Affiliation) संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में विलंब के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फटकार लगाते हुए कहा है कि इस वजह से बोर्ड की मंजूरी के बगैर स्कूल संचालित होते हैं जिससे छात्रों की सेहत, साफ- सफाई और सुरक्षा के साथ समझौता होता है.

    यहाँ आपको बता दें कि कैग की एक रिपोर्ट में पता चला था कि सीबीएसई ने पिछले वर्ष स्कूलों के संबद्धता संबंधी आवेदनों की प्रक्रिया में विलंब किया था जिसके कारण स्कूलों ने मंजूरी के बगैर ही एडमिशन लेना शुरू कर दिया था. नियम है कि हर साल 30 जून या उससे पहले बोर्ड को मिलने वाले सभी आवेदनों पर छह महीने के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए.

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    लेखा परीक्षा में पता चला कि 203 मामलों में से 140 में बोर्ड ने स्कूलों को संबद्धता प्रदान की. हालांकि इन 140 में से केवल 19 (14 फीसदी ) को ही छह महीने के भीतर संबद्धता मिली. बाकी के 121 मामलों में बोर्ड ने स्कूलों को संबद्धता देने और इस बारे में सूचित करने में सात महीने से लेकर तीन वर्ष से अधिक का समय लिया. – कैग रिपोर्ट

    रिपोर्ट में कहा गया है कि 203 मामलों में से 58 में माध्यमिक स्कूलों ने उच्चतम माध्यमिक संबद्धता के लिए आवेदन दिया था लेकिन उन्हें यह सत्र प्रारंभ होने के बाद दी गई जो कि सीबीएसई के नियमों का उल्लंघन है.

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