UGC Quality Mandate Program: अब डिग्री पाने वाले नहीं रहेंगे बेरोजगार..

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    आप सब को यह जानकर ख़ुशी होगी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके द्वारा अब विश्वविद्यालय से डिग्री पाने वाले हर छात्र को रोज़गार मुहैया कराया जायेगा|यहाँ यह बताते चले कि यूजीसी की कमेटी ने मिलकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है , जिसके द्वारा छात्रों को रोज़गार की तलाश में अब जगह- जगह भटकना नही पड़ेगा| आइये जानते है UGC Quality Mandate Program से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य|

    क्या है UGC Quality Mandate Program.

    हाल ही में अनुदान आयोग (यूजीसी) के द्वारा एक प्रावधान लागू किया गया है जिसके तहत सभी विश्वविद्यालय में छात्रों को अनिवार्य रूप से मानव मूल्य, प्रोफेशनल एथिक्स, तथा रोज़गार से संबंध‍ित सारी जानकारी दी जायेगी | खैर सच्चाई तो यही है कि विश्वविद्यालयों में गिरते पढ़ाई के स्तर के वजह से छात्रों के पास डिग्री होने के बावजूद भी रोज़गार मिलने में मुश्किलें होती है|UGC की क्वालिटी मैनडेट प्रोग्राम इन्ही समस्याओं के हल हेतु बनायीं गई है|

    UGC के क्वालिटी मैनडेट के प्रारूप

    यूजीसी के प्रावधान के अनुसार क्वालिटी मैनडेट को पांच प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है |

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    • छात्रों के स्नातक पाठ्यक्रम में सुधार किया जायेगा |
    • स्नातक पाठ्यक्रम में पचास फीसदी ऐसे विषयों को शामिल किया जायेगा, जिसके द्वारा स्नातक की डिग्री के बाद छात्रों को आसानी से रोज़गार मुहैया हो सके |
    • साथ ही साथ छात्रों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि छात्र अपना स्वरोजगार खुद से संचालित कर सके |
    • इसके तहत शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो अपने छात्रों को उचित ज्ञान प्रदान कर सके |

    सूत्रों के हवाले यह भी खबर आई है कि, 2022 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 2.5 नैक एक्रिडिटेशन का स्कोर हासिल करना अनिवार्य हो जायेगा |बढती बेरोज़गारी एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की पहल के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव करने का भी फैसला किया है| अब UGC ग्रेड एवं क्रेडिट ट्रांसफर के साथ-साथ इंटरनल एवं एक्सटर्नल परीक्षा के पैटर्न में बदलाव ला कोर्स को और भी अधिक जॉब ओरिएंटेड बनने वाली है| यूजीसी के एक उच्च अधिकारी के हवाले यह खबर आ रही है कि आयोग ने उच्च शैक्षिक संस्थानों में इन संरचनात्मक बदलाव के लिए विभिन्न विभागों से राय मांगी है। आयोग इस बारे में 22 जून 2018 तक अपने सुझाव भेजे सकती हैं।

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    भविष्य की शुभकामनाएं|

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    UGC की नई पहल, अब डिग्री पाने वाले नहीं रहेंगे बेरोजगार..
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